केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की
श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एमडीएम योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में 10.99 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 8,100 करोड़ रुपये करने की घोषणा कीकेंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री संजय धोत्रे के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत की। इस बैठक में, 22 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों ने हिस्सा लिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव, श्रीमती अनिता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह समय समझदारी के साथ काम करने और छात्रों की सुरक्षा और अकादमिक कल्याण पद्वति को सुनिश्चित करने की दिशा में नए प्रयोगों को अपनाकर इस स्थिति को एक अवसर में तबदील करने का है। मंत्री महोदय ने कहा कि मासिक आधार पर किए जाने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि नोवल कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई लोगों को प्रेरित करने वाली बन चुकी है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका निभा रहा है। चाहे वह व्यवसाय हो, कार्यालय हो, शिक्षण संस्थान हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई कोरोनावायरस के बाद की दुनिया में बदलावों को अपना रहा है। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि हम सब मिलकर इस बीमारी और परिस्थिति से निपटने में सक्षम साबित होंगे।
श्री पोखरियाल ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारे 33 करोड़ छात्र किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करें और अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों जैसे दीक्षा, स्वयं, स्वयंप्रभा, विद्यादान 2.0, ई-पाठशाला, दूरदर्शन के शैक्षणिक टीवी चैनल, डिश टीवी, टाटा स्काई, जियो, एयरटेल डीटीएच आदि को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर भी जारी किया गया है जिसे राज्य सरकारें अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार अपना सकती हैं। साथ ही स्कूल को खोलने की स्थिति में हमें सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों को तैयार करना चाहिए
Source PIB
Vinod jagwani
राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातच